धुलिखेल काभ्रे:सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्टले सरकारले नियमावली पास नगर्दा द्वन्दपीडितका निवेदन लिन नसकेको बताउनुभएको छ ।
धुलिखेलमा आयोगले विहिबार सञ्चारकर्मीसँग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले सत्य निरुपणका लागि नियमावली सरकारले पास नगरेर असहयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कामकार्वाही अघि बढाउन सरकारले नै असहयोग गरेकाले द्धन्दपिडितले न्यायपाउन ढिलो भएको बताउनुभयो । द्वन्दरत दुबै पक्षले आयोगलाई असहयोग गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले मानवअधिकार उल्लघंनका गम्भीर घटनामा दोषी कुनै पनि हालतमा उम्कन नसक्ने बताउदै शान्ती प्रकृया पुरा गर्ने निकाय आयोग भएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारी अहयोगका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ गुहार्नुपर्ने परिस्थिती बने देशमा अन्तराष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप बढ्ने भएकाले सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राजनिति नियुक्ति भएपनि आयोगले राजनीतिबाट टाढा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले जिल्ला जिल्लामा सिडियो, सुरक्षा निकायबाट आयोगको अन्तरक्रियामा समेत असहयोग भएको उदाहरण दिँदै अन्तरक्रियामा नै असहयोग गर्ने कर्मचारीबाट अनुसन्धानमा सहयोग हुने अपेक्षा गर्न नसकिने दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
