अशोक महत, काभ्रे, माघ १४ गते
संस्कृती नागरीक तथा पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले माघ २० गते भित्रमा दलहरु विच सहमति हुने बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २२ औँ स्थापना दिवसको पनौतीमा विहिबार उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि दलहरु विच देखिएका समस्याहरुको माघ २० गते भित्रमा सहमति गर्ने गृहकार्यमा सरकार लागि परेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधन मधेशबादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन गरिएको बताउनुहुदै संविधान नै कमजोर भएर संशोधन नगरिएको र त्यो नबुझन मधेशबादी दललाई आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा सबै जातजाती भेषाभुषीलाई अधिकार दिईएको छ । तर पनि सरकारले सहमती हुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भएपनि तराईको समस्या समाधान गर्न खोजेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले सहकारीहरुलाई कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । अहिले नाकाबन्दीको नाममा कालोबजारी र महंगी बढेको छ, सबै स्थानमा सरकार पुग्न सक्तैन तपाई सहकारीकर्मीहरुले कालोबजारी भएको सुचना दिई सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो ।
सरकार अहिले ठुलो चुनौतीबाट अगाडि बढेको बताउनुहुदै अहिले संविधान कार्यान्वयन, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनको र पुर्न निर्माणको ठुलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । छिमेकी मुलुकको मुख्य मुद्धा नै संविधान संसोधन भएकाले र मधेसलाई मिलाउनुपर्ने र समेटनुपर्ने अवस्थाका कारण संविधान संसोधन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले काभे्र जिल्ला हरेक हिसाबले उपयुक्त र सुगम समेत भएकाले प्रदेश नम्बर ३ को प्रादेशीक राजधानी बनाउन पहल गर्ने बनाउनुभयो । कार्यक्रममा सासद रामहरी सुवेदी, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख चेतनाथ गिरी, संस्थाका अध्यक्ष प्रकास बन्जारा लगाएतले सहकारीलाई राजनितिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए ।
संस्कृती नागरीक तथा पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले माघ २० गते भित्रमा दलहरु विच सहमति हुने बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २२ औँ स्थापना दिवसको पनौतीमा विहिबार उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि दलहरु विच देखिएका समस्याहरुको माघ २० गते भित्रमा सहमति गर्ने गृहकार्यमा सरकार लागि परेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधन मधेशबादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन गरिएको बताउनुहुदै संविधान नै कमजोर भएर संशोधन नगरिएको र त्यो नबुझन मधेशबादी दललाई आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा सबै जातजाती भेषाभुषीलाई अधिकार दिईएको छ । तर पनि सरकारले सहमती हुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भएपनि तराईको समस्या समाधान गर्न खोजेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले सहकारीहरुलाई कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । अहिले नाकाबन्दीको नाममा कालोबजारी र महंगी बढेको छ, सबै स्थानमा सरकार पुग्न सक्तैन तपाई सहकारीकर्मीहरुले कालोबजारी भएको सुचना दिई सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो ।
सरकार अहिले ठुलो चुनौतीबाट अगाडि बढेको बताउनुहुदै अहिले संविधान कार्यान्वयन, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनको र पुर्न निर्माणको ठुलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । छिमेकी मुलुकको मुख्य मुद्धा नै संविधान संसोधन भएकाले र मधेसलाई मिलाउनुपर्ने र समेटनुपर्ने अवस्थाका कारण संविधान संसोधन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले काभे्र जिल्ला हरेक हिसाबले उपयुक्त र सुगम समेत भएकाले प्रदेश नम्बर ३ को प्रादेशीक राजधानी बनाउन पहल गर्ने बनाउनुभयो । कार्यक्रममा सासद रामहरी सुवेदी, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख चेतनाथ गिरी, संस्थाका अध्यक्ष प्रकास बन्जारा लगाएतले सहकारीलाई राजनितिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए ।