mechikali.com : सरकारी राहत लिएका नक्कली भुकम्पपीडितबाट रकम असुल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेलाई निर्देशन दिएको छ । भुकम्पपछि काभ्रेकोे महादेवस्थान गाउँ विकास समितिका केहि घरधुरीले सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको १५ हजार लिनका लागि झुटो विवरण पेश गरेर राहत रकम लिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संयुक्त रुपमा महादेवस्थानमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा महादेवस्थान गाविसका एक सय ४५ व्यक्तिले झुटो विवरण पेश गरेको पाइएको थियो । झुटो विवरण पेश गरेर राहत रकम र भुकम्पपिडितको परिचयपत्र लिएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गर्दै भुकम्पबाट राहत रकम असुली गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन रिजालले जानकारी दिए ।
झुटो विवरण पेश गरेर राहत लिएका व्यक्तिबाट राहत रकमका साथै परिचय पत्र रद्द गर्न र सरकारले भुकम्प पिडितलाई दिने सबै सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गर्न निर्देशन दिएको रिजालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आउनुअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले सबै गाविस सचिवलाई पत्राचार गर्दै नक्कली भुकम्प पिडितबाट राहत रकम फिर्ता गर्न र परिचय पत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सिफारिसमा गाविस सचिवले भुकम्पबाट सामान्य र आशिंक रुपमा घर क्षति भएका व्यक्ति र बसोबासका लागि बैकल्पिक व्यवस्था भएका व्यक्तिलाई राहत रकम र भुकम्प पिडितको परिचय पत्र वितरण गरेका थिए । महादेवस्थानका १ सय ४५ जना नक्कली भुकम्पपिडितबाट २१ लाख ७५ हजार रुपैँया असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीनजना नक्कली भुकम्पपिडितले राहत रकम फिर्ता गरिसकेको रिजालले बताएका छन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संयुक्त रुपमा महादेवस्थानमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा महादेवस्थान गाविसका एक सय ४५ व्यक्तिले झुटो विवरण पेश गरेको पाइएको थियो । झुटो विवरण पेश गरेर राहत रकम र भुकम्पपिडितको परिचयपत्र लिएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गर्दै भुकम्पबाट राहत रकम असुली गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन रिजालले जानकारी दिए ।
झुटो विवरण पेश गरेर राहत लिएका व्यक्तिबाट राहत रकमका साथै परिचय पत्र रद्द गर्न र सरकारले भुकम्प पिडितलाई दिने सबै सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गर्न निर्देशन दिएको रिजालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आउनुअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले सबै गाविस सचिवलाई पत्राचार गर्दै नक्कली भुकम्प पिडितबाट राहत रकम फिर्ता गर्न र परिचय पत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सिफारिसमा गाविस सचिवले भुकम्पबाट सामान्य र आशिंक रुपमा घर क्षति भएका व्यक्ति र बसोबासका लागि बैकल्पिक व्यवस्था भएका व्यक्तिलाई राहत रकम र भुकम्प पिडितको परिचय पत्र वितरण गरेका थिए । महादेवस्थानका १ सय ४५ जना नक्कली भुकम्पपिडितबाट २१ लाख ७५ हजार रुपैँया असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीनजना नक्कली भुकम्पपिडितले राहत रकम फिर्ता गरिसकेको रिजालले बताएका छन् ।
