बैंक भन्छन्- बाध्यता पर्यो, कानुन नै बाधक छ : राष्ट्र बैंक
९ असार ०७३ मा सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडबाट आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा लिएका उनले १० वर्षमा ऋण चुक्ता हुने गरी मासिक २५ हजार ३०० बुझाउँदै आएका थिए ।
गत ४ साउनमा फोजूलाई बैंकले एउटा पत्र थमायो, कर्जा नवीकरण भएन, २ प्रतिशत मात्र लगाइएको ब्याजदर परिर्वतन गरी १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
किस्ता तिर्न गएको छोराले ल्याएको पत्र पढेपछि फोजूलाई भाउन्न भयो । उनले भने, ‘अब त ब्याजमात्र मासिक ३१ हजार तिर्नुपर्ने भएछ । साँवा पनि गर्दा ५० हजार कट्ने भयो, कहाँबाट ल्याउनू ?’
पूर्वशिक्षकसमेत रहेका फोजूका अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएकाले नै उनले आँट गरेर घर बनाएका थिए ।
‘सहुलियतपूर्ण ऋण नपाएको भए घर नै बनाउने थिइनँ’ उनले भने, ‘तर, बनाइसक्दा नसक्दै घर लिलामीमा जाने भयो ।’
भक्तपुरका फोजूको मात्र होइन, धेरै भूकम्पपीडितको हालत यस्तै छ । २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका उनीहरुलाई बैंक तथा फाइनान्सले १४/१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने पत्र थमाएपछि होस हवास उडेको छ।
ऋण लिएको २ वर्षपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा नवीकरण नगरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम ब्याज बढाइरहेका छन् ।
उसो त कतिपय भूकम्प प्रभावितहरुले सुरुमै पनि चर्को ब्याज तिर्नुपरेको भेटिएको छ ।
चापागाउँ-६, ललितपुरका विश्वनाथ चालिसेले २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा पाउने भएपछि सिटिजन्स बैंक ठमेलमा आवेदन दिए ।
बैंकले २५ लाख कर्जा दिने निर्णय गरेपछि वैशाखमा ६ लाख २५ हजार बुझे ।
तर, २ प्रतिशत भनिएको ब्याज १४.१५ प्रतिशतका दरले बुझाउनुपरेको चालिसे बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुन समय लाग्यो भन्दै बैंकले मलाई १४.१५ प्रतिशत नै ब्याज लियो’ उनलेसँग भने ।
अझ अनौठो त के भने उनले स्वीकृत भएको कर्जाको पुरै कम पनि पाएका छैनन् । दुईपटक गरेर उनले १३ लाख रुपैयाँ पाएका छन्, बाँकी पैसा कहिले लिने थाहा छैन ।
दुई प्रतिशत ब्याजमा भनेर कर्जा दिने तर, १४/१५ प्रतिशत असुल्न थालिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमै प्रश्न उठाएका छन् ।
बैंकहरु भन्छन्-रहर होइन, बाध्यता हो
बैंकहरुले भने २ प्रतिशत भनिएको ब्याज १४/१५ प्रतिशत पुर्याउने रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट पैसा आउन समय लाग्ने र त्यति समयसम्म आफ्नै पैसा लगानी गरिने हुँदा बैंकहरुले आफूले तोकेका ब्याजदर लिने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
१० वर्षका लागि कर्जा दिएको भए पनि २ वर्षपछि राष्ट्र बैंकले नवीकरण गर्दा ब्याजदर बढाउनु परेको बैंकहरु बताउँछन् । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले दिएको पत्रमा पनि राष्ट्र बैंकबाट कर्जा नविकरण नभएको भनिएको छ।
कानुन नै बाधक छ : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई दिइएको कर्जा अवधि २ वर्षबाट थप्न नसकिने बताएको छ ।
विद्यमान ऐनले २ वर्षभन्दा बढीका लागि पुनःकर्जाको स्वीकृति नदिने भएकाले बैंकहरुले आफूहरुबाट सुविधा पाउन छाडेपछि ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेललले बताए ।
‘पीडितहरुले यसबारे पहिले नै जानकारी नगराएको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ, हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौं,’ पौडेललेसँग भने, ‘पुनःकर्जाको कार्यविधिले २ वर्ष भन्दा बढी सुविधा दिन रोक्ने भएका कारण बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको जानकारी हामीलाई पनि छ ।’
पौडेलले समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइएको बताए ।
१ अर्ब ८८ करोड लगानी
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा हालसम्म १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । १३ साउनसम्म २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो रकम लगानी गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १ हजार १ सय १७ जनाले यस्तो कर्जा उपभोग गरिरहेको पौडेलले बताए ।
जब कि देशभर साढे ७ लाख भूकम्पपीडित पहिचान भएका छन् ।
sourec: onlinekhabar.com
