चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार मुल विषयबस्तुबाटै हटेपछि डा। केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा। केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन् ।
डा. केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् । उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए ।
नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए। ‘संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन भनेका छौं’ उनले भने।
नेम्वाङले अब डा. केसी फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन्।
उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने
लामो रस्साकस्सीपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ ।
विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका मुल व्यवस्थाहरूलाई हटायो ।
अध्यादेशको हुबहु विधेयक हुनु पर्ने भन्दै डा. केसी जुम्लामा गएर अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । डा। केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएपनि विधेयकका विषयबस्तुमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । बुधबार भएको वार्ता पनि भाँडिएको थियो । तर, राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा वार्ता भयो ।
अधिकांश मागमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, डा. केसीले अनसन नतोड्ने अडान लिएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्दै सहमति जुटाइएको छ ।
मनमोहनलाई गाह्रो, बीएण्डसीलाई सहज
डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरिनेछ । यसले अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ ।
नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दिन सक्ने भएको छ ।
दुई महिनाभित्र कारबाही
सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
source: onlinekhabar.com
