काभ्रेमा पनि खेती योग्य जमिन नासिदै वार्षिक ६ सय नयाँ घर थपिन्छन् नगर क्षेत्रमा, सरकारको भू–उपयोग नीति लागू हुन सकेन

अशोक महत, पनौती
नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर पनि यहाँका जनाताहरु आफ्नै कृषि उत्पादनले धान्न नसकेर परनिर्भर बन्न बाध्य भईरहेका छन् । कारण खेती योग्य जमिन नासिनु र युवाहरु विदेश पलायन हुनु हो । नेपालमा हाल करिव ३५ लाख हेक्टर जमिन खेती योग्य रहेको छ ।  
कृषि प्रधान देश नेपालले करिब दुइ दशक अघिसम्म आफना जनतालाई उपभोगमा पु–याइ बढी भएको धान, चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो । जनसंख्या बृद्धिका साथै खेतीयोग्य जमिन वसोवासका लागि नासिदै जानाले पनि देशको बढदो जनसंख्यालाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन् ।
काभ्रे लगाएत देशका विभिन्न क्षेत्रका खेती योग्य जमिन दिन प्रतिदिन नासिदै गईरहेका छन् । खेती गर्ने समथर जमिनमा घर ठड्याएर कृषि जन्य वस्तुमा परनिर्भता हाबी हुदै गईरहेको छ । बढ्दो शहरीकरणसंगै काभ्रेका बनेपा, पनौती, धुलिखेल, खोपासी, नाला, पाँचखाल, दोलालघाट, भकुण्डे, कात्तिकेदेउराली, चौबासलागाएतका बजार केन्द्रहरुमा खेती गर्ने जमिन मासेर घर तथा कारखाना बनाउने लहर नै चलेको छ ।
उर्बर माटो भएको खेती योग्य जमिनमा घर निर्माण कार्य तीब्र भएपछि कृषि जन्य उत्पादन घट्दै गएको जिल्ला कृषि कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।
सुविधा खोज्दै सडक छेउ तथा खेती गर्ने जमिनमा बसोबास गर्ने प्रचलनले केहि वर्षमा काभ्रेमात्र नभै समग्र देशमा नै खाद्यन्न संकट आईपर्ने जिल्ला कृषि कार्यालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सहदेवप्रसाद हुमागाईले बताउनुभयो । शहरी क्षेत्रको रुपमा रहेका ४ वटा नगरपालिका सहितका अन्य क्षेत्रमा ल्पटिङ गरेर जग्गाको कारोवार गर्ने कार्य पनि तिब्र रुपमा बढिरहेको छ ।
काभ्रेका तीन वटा नगरपालिको २०६९÷७० को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक रुपमा ६ सय भन्दा नयाँ घर निर्माणका लागी नक्सा पास हुने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले भू–उपयोग नीति २०६९ सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । भू–उपयोग नीतिमा खेती योग्य जमिनमा घर तथा कलकारखाना निर्माण गर्न नपाईने भनी जग्गाको बर्गिकरण गरिएको छ ।
‘सरकारले नीति कार्यान्वयनका लागी काडा रुपमा एक्सन प्लान ल्याउनुपर्छ’, धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिराम नागीलाले भन्नुभयो, ‘स्थानिय स्वायत्त सासनको घर बनाउनु पुर्व नक्सा पास गर्नु ऐनको खिल्ली उडाउदै काभ्रेकै सरकारी कार्यालयका भवन समेत नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका छन् ।’
‘धुलिखेल नगरपालिकाले नक्सा पास विनानै बनेका घरको नक्सा पास गर्न सुचना जारी गरेपछि पास गर्न आउनेको संख्या बढेको छ’ अधिकृत नागीलाले भन्नुभयो, ‘काठमाण्डौँ युनिर्भसिटी (केयु) देखी लिएर जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समितिको भवन समेत मापदण्ड विपरित नक्सा पास नगरी बनाईएको छ ।’ यद्यपी केयुले भने सुचना जारी गरेपछि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ’, उहाले थप्नुभयो ।
नेपालको मुख्य खाद्यबाली धान भएकोले देशमा प्रतिमहिना एक अर्बभन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । नेपालमा खाद्य बालीको पहिलो धानबाली, दोस्रो मकैबाली, तेस्रो गहुबाली, चौथो कोदोबाली र पाँचौमा जौबाली रहेको छ । उर्बर भूमिको बढ्दो विनासले खेती योग्य जमिन नासिदै गैरहेको छ ।

एसियामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन र खपत हुने खाना पनि चामल नै हो । नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिएको छ । धानको उत्पादन आथिर्क वर्ष २०७०÷२०७१ मा ५० लाख ४७ हजार मेट«िक टन धान उत्पादन भएको छ । धानको उत्पादकत्व भने तीन हजार ३९४ किलोग्राम प्रतिहेक्टर रहेको छ ।
उर्बर माटो भएको खेती योग्य जमिनमा घर निर्माण कार्य तीब्र भएपछि धान र आलु उत्पादन घट्दै गएको पनौतीका व्यवसायी विकास कर्माचार्य बताउनुहुन्छ ।
एकातिर खेती योग्य जमिन घट्दैछ अर्कोतिर युवा पिँढिले कृषि क्षेत्रमा खासै चासो नदेखाउँदा समग्र नेपालमै कृषि उत्पादन घट्दै गईरहेको छ ।
खेती योग्य जमिनमा घर निर्माण गर्न सरकारले नै रोक लगाउन सके मात्र भावी सन्ततीका लागि उर्बरभूमि बाँकी रहने कृषकहरुको भनाई रहेको छ । सकेसम्म खेतीयोग्य जमिनमा घर  निर्माण नगर्न नगरपालिका र सरकारले नियम बनाउनुपर्ने कृषकहरु बताउछन् ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छैटौं कृषि गणना २०६८ अनुसार दश बर्षको अवधीमा १ लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो भएको छ । कृषि पेशामा आवद्ध किसानको संख्या पनि यो अवधिमा घटेको छ ।
शहर विस्तार हुनु राम्रो हो । शहरी करणले नागरिकलाई विभिन्न सेवा उपभोग गर्ने अवसर दिन्छ । तर  शहर विस्तारले खेति गर्ने जग्गा मासिदै जानु राम्रो हैन । जमिन नाश हुदा उब्जनी घटेको छ । जसकारण मानिसहरुले खेति गरेर खाने ठाउँ समेत छैन । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै छ । त्यसैले राज्यले खेति योग्य जमिनमा घर बनाउन नपाउने नितिनै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता टट्कारो रुपमा देखिएको छ ।